नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल में मंगलवार को आयोजित कलेक्टर जनसुनवाई में विभिन्न क्षेत्रों से आए 216 से अधिक आवेदकों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखीं। इनमें सबसे प्रमुख मामला रोशनपुरा क्षेत्र का रहा, जहां एक परिवार ने भोपाल मेट्रो परियोजना के तहत प्रस्तावित नए अलाइनमेंट का विरोध करते हुए अपने 80 वर्ष पुराने मकान, चार संयुक्त परिवारों की आजीविका और एक प्राचीन मंदिर को बचाने की गुहार लगाई।
प्रजापति परिवार ने आवेदन में बताया कि वे पिछले लगभग 80 वर्षों से रोशनपुरा क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। वर्तमान में यहां तीन सगे भाइयों सहित कुल चार परिवार रहते हैं और यह उनका एकमात्र आवास है। परिवार के अनुसार परिसर में एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है, जिससे स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं।
पूरे मकान का अधिग्रहण बना परेशानी
परिवार ने बताया कि पिछले दो वर्षों से चल रहे सर्वेक्षण के दौरान केवल दो से तीन मीटर क्षेत्र प्रभावित बताया गया था, लेकिन हाल ही में बिना पूर्व सूचना पूरे मकान को अधिग्रहण क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। परिवार ने मेट्रो अलाइनमेंट की तकनीकी समीक्षा कर मार्ग को पूर्व सर्वे के अनुरूप सीमित रखने अथवा कुछ मीटर स्थानांतरित करने की मांग की है।
परिवार का कहना है कि वे वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित रहे हैं। घर के बुजुर्ग सदस्य लकवाग्रस्त एवं हृदय रोग से पीड़ित हैं, जबकि महिला सदस्य भी हृदय रोग से ग्रस्त हैं। ऐसे में विस्थापन उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
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अवैध प्लाटिंग और कब्जे की शिकायत
ग्राम खेजड़ादेव के रहवासियों ने भूमाफिया नवाब खान पर बिना कलेक्टर गाइडलाइन, सीमांकन और मूलभूत सुविधाओं के प्लाट बेचने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि तहसीलदार के आदेश के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है।
नाली निर्माण के नाम पर मकान हटाने का आरोप
ग्राम बरखेड़ा नाथू निवासी दिनेश मालवीय ने शिकायत करते हुए कहा कि खेल विभाग द्वारा नाली निर्माण के लिए उनके मकान के समीप खुदाई कराई गई है और पेड़-पौधे हटाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आशंका जताई कि वर्षा के दौरान मकान को नुकसान पहुंच सकता है।
शाहपुर की सरकारी भूमि पर कब्जे का मामला
परवलिया सड़क निवासी राजेश मीना ने शिकायत की कि ग्राम शाहपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और ग्रामीणों को धमकाया जा रहा है।
जनसुनवाई में प्राप्त सभी आवेदनों पर अपर कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों ने संबंधित विभागों को त्वरित जांच और निराकरण के निर्देश दिए हैं।
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