अब शासन को चार सप्ताह में जवाब देना है। उसके पक्ष और रिकार्ड के परीक्षण के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि प्रस्तावित वसूली कानूनी कसौटी पर कितनी टिकती है।
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