पूर्व जज गिरिबाला की कॉल डिटेल्स से खड़ा हुआ नया विवाद, फरार आरोपी पति पर 30,000 का इनाम घोषित

डिजिटल डेस्क। भोपाल की पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा सुसाइड केस में एक नया और बेहद चौंकाने वाला मोड़ आ गया है। बुधवार को मृतका के पिता ने 46 मोबाइल नंबरों की एक सूची सार्वजनिक की है। इस सूची के आधार पर दावा किया गया है कि ट्विशा की मौत के अगले ही दिन, यानी 13 मई को पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह ने कई जजों और एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को लगातार फोन किए थे।

इसके अलावा मध्य प्रदेश की एक प्रतिष्ठित जांच एजेंसी में पदस्थ जस्टिस से भी उनकी कई बार बातचीत हुई। इस पूरे खुलासे में सबसे संदेहास्पद बात यह सामने आई है कि इस कॉल सूची में दो नंबर सीसीटीवी (CCTV) फुटेज इंस्टॉल करने वाले युवकों, विनोद वाणी और रोहित विश्वकर्मा के भी शामिल हैं।

चूंकि शुरुआत से ही इस हाई-प्रोफाइल मामले में सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ किए जाने की गंभीर आशंका जताई जा रही है, इसलिए इन फोन कॉल्स को भी सबूतों को मिटाने या प्रभावित करने की कथित कोशिशों से जोड़कर देखा जा रहा है।

दूसरी तरफ, घटना के संबंध में 15 मई को एफआईआर (FIR) दर्ज होने के बाद से ही मुख्य आरोपी पति समर्थ लगातार फरार चल रहा है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नर के आदेश पर आरोपी पति पर घोषित इनाम की राशि को 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं, कोर्ट ने भी इस पर सख्त रुख अपनाते हुए समर्थ को 23 मई तक अदालत में अनिवार्य रूप से पेश होने का कड़ा निर्देश जारी किया है।

इस बीच, न्याय की गुहार लेकर ट्विशा के पीड़ित परिजनों ने मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की और पूरे मामले की निष्पक्ष सीबीआई (CBI) जांच कराने की मांग उठाई। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया और राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का पूरा भरोसा दिलाया।

यह भी पढ़ें- भोपाल पुलिस ने ट्विशा शर्मा का शव सड़ने की आशंका जताई, पत्र लिख परिवार से शव अपने कब्जे में लेने का आग्रह किया

इसके अतिरिक्त, मृतका के पिता ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल को भी एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने वर्तमान में जिला उपभोक्ता आयोग भोपाल बेंच-2 की अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहीं गिरिबाला सिंह को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करने की मांग की है ताकि जांच प्रभावित न हो।